Supreme-Courtनयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के निर्धारण संबंधी केजरीवाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है, ऐसे में वह उच्च न्यायालय को क्या आदेश देगी? न्यायालय का रुख भांपकर दिल्ली सरकार ने अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।

केजरीवाल सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि अधिकारों को लेकर जुड़े कई मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, लेकिन वह उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को सबसे पहले उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्रों के निर्धारण पर विशेष सुनवाई का निर्देश दे।

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