नई दिल्ली.

अब आपको डेबिट कार्ड, भीम एप तथा अन्य पेमेंट माध्यमों के जरिये 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. यह सुविधा सोमवार से लागू हो गई है. सरकार 1 जनवरी, 2018 से दो साल तक मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) का बोझ उठाएगी. बैंकों को इसका भुगतान सरकार करेगी.

इससे सरकार पर 2,512 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई या आधार आधारित अन्य भुगतान प्रणालियों के जरिये 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर एमडीआर शुल्कों का बोझ सरकार द्वारा उठाने के प्रस्ताव को सहमति दी थी.

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट किया,हैप्पी डिजिटल 2018. दिसंबर तिमाही में भीम एप के जरिये लेनदेन 86 प्रतिशत बढ़ा. इस दौरान भीम एप के जरिये 13,174 करोड़ रुपये के 14.56 करोड़ लेनदेन हुए उन्होंने कहा, डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहन के लिए सरकार डेबिट कार्ड-भीम से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर शुल्क की भरपाई करेगी. दुकानदारों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.

 

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