बैंक और टेलिकॉम कंपनियां धमकाना बंद करें, अंतिम तारीख दें

संविधान पीठ पर छोड़ा निर्णय,
6 फरवरी तक फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबरों और बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले पर फैसला संविधान पीठ पर छोड़ा जा रहा है.

हालांकि टॉप कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक और मोबाइल टेलिफोन कंपनियां ग्राहकों को मेसेज भेजकर पैनिक क्रिएट ना करें. दरअसल, कंपनियों की ओर से ग्राहकों को मेसेज भेजकर आगाह किया जा रहा है कि अगर उन्होंने आधार से लिंक नहीं किया तो उनका अकाउंट डीऐक्टिवेट हो जाएगा.

हालांकि केन्द्र सरकार ने इस बात से साफ इनकार किया कि ऐसे मेसेज भेजे गए हैं. इस पर जस्टिस ए. के. सीकरी ने कहा, मैं कहना नहीं चाहता पर मुझे भी ऐसे मेसेज मिले हैं. जस्टिस का इशारा एक ही दिन में मिले उन अनेक मेसेज की तरफ था जो उन्हें एक बैंकअकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं करने पर डीऐक्टिवेट होने की चेतावनी के मिले थे.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र से यह भी कहा कि वह कंपनियों से मोबाइल नंबर्स और बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख भी मेसेज में देने का निर्देश दे. इससे पहले एक दिन पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि मोबाइल फोन धारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी है.

“आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग की सीमा की दोगुनी,”

आधार से लिंक हैं तो बुक हो सकेंगे 12 टिकट

भारतीय रेलवे ने एक महीने में टिकट बुक करने की सीमा को बढ़ाकर 6 से 12 कर दिया है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन पैसेंजर्स को ही मिलेगी, जिनका आधार कार्ड आईआरसीटीसी के अकाउंट पर वेरिफाइड होगा. 26 अक्टूबर से लागू हुए इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर आधार से अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को लिंक कराएंगे.

रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जिन यात्रियों ने अपना आईआरसीटीसी खाता आधार से लिंक नहीं कराया है, वे पहले की तरह एक महीने में सिर्फ 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं. यदि आप 6 से ज्यादा टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपका या आपके सहयात्री का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है.

 

 

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