kejriwalनयी दिल्ली,  मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ(डीडीसीए) प्रकरण में केन्द्र के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि जांच आयोग का गठन संविधान के मुताबिक किया गया है और इसके लिए केन्द्र की मंजूरी की बाध्यता नहीं है।

दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आयोग को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया है। इस मामले में श्री केजरीवाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाये हैं।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है “डीडीसीए जांच आयोग का गठन दिल्ली सरकार ने संविधान के मुताबिक किया है। दिल्ली सरकार इसके लिए केन्द्र की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है।”

उन्होंने कहा कि आयोग अपना काम जारी रखेगा । यदि उपराज्यपाल, या गृहमंत्रालय अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई आपत्ति है तो वह न्यायालय जा सकते हैं। केवल न्यायालय के आदेश से ही जांच आयोग का काम रुक सकता है ।

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