Vallabh_bhawanभोपाल,17 मार्च,नभासं. राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्रियों के खिलाफ अब आसानी से प्रकरण दर्ज नहींं हो सकेंगे. कैबिनेट ने मंगलवार को मप्र तंग करने वाला निवारण विधेयक को मंजूरी दे दी है. मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मेंं मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश तंग करने वाला निवारण विधेयक 2015 को प्रदेश केबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है. इस विधेयक के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ ऐसे वाद कोर्ट में लगा रहा है जिससे कोर्ट का समय जाया हो रहा है तो कोर्ट उस संबंधित व्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकता है. कौन सा वाद तंग क रने वाला है,यह कोर्ट ही तय करेगा, इसमेंं सरकार क ा कोई लेना देना नहीं.

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