लखनऊ,  उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने का रास्ता साफ करते हुए विधानमंडल के आगामी सत्र में इस सम्बन्ध में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया ।

संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 15 मई से विधानमंडल का शुरु होने वाले विशेष सत्र में इस सम्बन्ध में विधेयक पेश किया जायेगा। एक जुलाई से पूरे देश में इसे लागू कर दिये जाने की सम्भावना है। श्री खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि राज्यों को विधेयक में संशोधन करने का अधिकार नहीं है ।

लोकसभा से पारित विधेयक को ही विधानमंडल स्वीकार कर लेगा । जीएसटी लागू हो जाने के बाद ‘एक देश एक टैक्स’ व्यवस्था लागू हो जायेगी ।इससे राज्यों को राजस्व में होने वाली हानि की भरपाई केन्द्र करेगा । उन्होंने बताया कि जिन कारोबारियों का बीस लाख रुपये वार्षिक लेन देन होगा उन्हें जीएसटी के तहत पंजीयन नहीं कराना पडेगा । पेट्रोलियम उत्पादों को भी इससे अलग रखा गया है।

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