नयी दिल्ली,

केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों का वेतनमान अब केन्द्र सरकार के सचिव पद के समकक्ष होगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार उपराज्यपाल को प्रतिमाह दो लाख पच्चीस हज़ार रुपये वेतन तथा चार हज़ार रुपये भत्ता भी मिलेगा।

गौरतलब है कि एक जनवरी 2016 को सचिव स्तर के पदों के लिए संशोधित वेतनमान 80 हज़ार से बढ़ाकर दो लाख पच्चीस हज़ार कर दिया गया था जबकि उप राज्यपाल का वेतनमान 2006 के बाद संशोधित नहीं किया गया।

आज यहाँ जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस वृद्धि के बाद उपराज्यपाल का अधिकतम वेतनमान किसी राज्य के राज्यपाल से अधिकतम मान्य नहीं होगा।