malyaनयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)को शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका को दो माह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है ताकि वह जल्द से जल्द कर्जदाताओं को ऋण चुका सकें।

न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आर एस नरीमन की दो सदस्यीय पीठ ने दो घंटे तक एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और माल्या के वकील सीएस वैद्यनाथन की दलीलें सुनने के बाद डीआरटी को दो महीने के भीतर आदेश देने को कहा। माल्या पर विभिन्न बैंकों का नब्बे अरब रुपये से अधिक का ऋण बकाया है। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व मेें बैंकों के एक कंसोर्टियम ने अपने कर्जों की वसूली के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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