Supream Coartनयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी भारतीयों को ई-वोटिंग अथवा परोक्ष मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के मामले में केंद्र सरकार को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की खंडपीठ ने आज कहा कि वह इसे लागू करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में न्यायालय को अवगत कराते रहें।

शीर्ष अदालत ने इसके लिए अब आठ सप्ताह का वक्त दिया है। इससे पहले 12 जनवरी को केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया था कि उसे एनआरआई के डाक मतपत्र के इस्तेमाल से वोट करने का अधिकार दिए जाने की चुनाव आयोग की सिफारिश मंजूर है।

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