देशी फंडिंग पर सरकार सख्त,
11 से 17 के बीच 18,868 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन हुए रद्द

नई दिल्ली,

सरकार ने विदेशी फंडिंग को पारदर्शी बनाने का फैसला किया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने विदेश से फंड पाने वाले सभी एनजीओ, कारोबारी संस्थाओं और व्यक्तियों से एक महीने के भीतर निर्धारित किए गए 32 बैंकों में खाता खुलवाने के निर्देश दिए हैं. 32 में एक विदेशी बैंक भी शामिल है.

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने एनजीओ के लिए नियम कड़़े किए हैं और कानून का उल्लंघन करने वाले कई संस्थाओं पर कार्रवाई भी की गई है. पिछले हफ्ते गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया था कि 2011 से 2017 के बीच 18,868 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए. मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल किसी ऐसी गतिविधियों में न हो, जो देश हित के खिलाफ हो.

मंत्रालय के आदेश के मुताबिक बैंकों में विदेशी मदद से संबंधित खाते खुलवाने का आदेश उच्च स्तर की पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के लिए दिया गया है. ये बैंक केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से संबद्ध होंगे.

इसमें कहा गया है, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 किसी व्यक्ति, असोसिएशन और कंपनी को मिलने वाली विदेशी मदद या फंड के लिए रेग्युलेशन का प्रावधान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी मदद या योगदान का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्यों में न हो जो देश हित के खिलाफ हो.

आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार से, एफसीआरए2010 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के तहत केंद्र सरकार ऐसे लोगों को निर्देश देती है कि जो पंजीकृत हों या जिन्होंने एफसीआरए2010 के तहत पहले अनुमति ली हो, सभी अपने बैंक खाते 32 बैंकों में से किसी में भी अवश्य खोल लें.

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