dharmendra pradhanनयी दिल्ली, 2 सितंबर. सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी ) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा खोज किये गये 69 छोटे और सीमान्त तेल क्षेत्रों को उनसे लेकर प्रतिस्पर्धा के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत निजी कम्पनियों को देने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें इन तेल क्षेत्रों में दोहन करने वालों को विपणन और मूल्य की पूरी छूट होगी।  तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने फैसले की जानकारी देते हुये बताया कि इन तेल क्षेत्रों की कई साल पहले खोज की गयी थी, लेकिन अभी तक इनमें दोहन नही हुआ था।

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