संचालकों ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन

भोपाल,

एमपी कियोस्क आधार सेंटर धारियों द्वारा आधार पंजीयन कार्य जारी रखने हेतु यूआईडीएआई से अनुमति दिलाने, एमपी ऑनलाइन को स्टेट रजिस्टार और स्टेट एजेंसीज नियुक्त जाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सुदामा खाड़े को ज्ञापन सौंपा.

उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि हम आधार पंजीयन केंन्द्र संचालक एमपी ऑनलाइन द्वारा नि:शुल्क आधार पंजीयन और आधार संशोधन का र्निधारित शुल्क की सेवाओं के साथ शासन की और बहुआयामी सेवाओं का भी अपने सेंटर से सेवाओं का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है.

शासन जो निर्धारित शुल्क आम जनता से लेने को कहती है उसके अनुरूप ही हम यह कार्य कर रहे हैं. जिसमें बिजली के बिल, सरकारी नौकरी के आवेदन, आधार पंजीयन की सेवाओं का कार्य आता है. इस लिए हमारा आपसे निवेदन है कि एमपी ऑनलाइन आधार एजेन्सी संपूर्ण मप्र में पिछले 3 वर्षो से आधार पंजीयन का कार्य कर रही है. इस हेतु निवेदन है कि आप एमपी ऑनलाइन का कार्य सतत जारी रहे और इसे स्टेट आधार एजेन्सी तथा स्टेट रजिस्टार नियुक्त करवाने की कार्यवाही हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई को पत्र लिखें.

समाप्त होने वाली है अनुमति

वर्तमान में एमपी ऑनलाइन के मप्र में 800 से ज्यादा आधार सेंटर हैं. जो अपनी निजी जगह पर नियम अनुसार कार्य कर रहे हैं. जो उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुमति 31 मार्च 2018 तक काम करने की प्राप्त हुई थी, जो अब समाप्त होने वाली है.

एमपी ऑनलाइन एनरोलमेंट एजेंसी कोड 2090, एमपीएसईडीसी रजिस्टर कोड 820 से परमिशन लेकर आधार एनरोलमेंट एजेंसी के रूप में मप्र में कार्य कर रही है. सेंटरधारियों ने शासन से निवेदन किया है कि एमपी ऑनलाइन को ही मप्र में आधार का कार्य करने हेतु सर्वेसर्वा एजेंसी और स्टेट रजिस्टर नियुक्त किया जाए.

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