सरकार पर जवाब देने से बचने का आरोप

भोपाल,

विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने किसानों से जुड़े सवालों पर सरकार पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की.

प्रश्नकाल में श्री तिवारी ने रीवा जिले की नगर परिषद गुढ़ में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत सडक़ निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने और किसानों को उचित मुआवजा नहीं देने का मुद्दा उठाते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया ङ्क्षसह से जवाब मांगा. मंत्री ने यह सवाल उनके विभाग का नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि प्रकरण राजस्व और लोकनिर्माण विभाग से जुड़ा है और मामला न्यायालय में है.

इससे असंतुष्ट श्री तिवारी ने कहा कि नगर पंचायत की जमीनों को ग्रामीण में मान कर मुआवजा तय कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम के आधार पर मुआवजा दिया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिले. मंत्री श्रीमती ङ्क्षसह ने कहा कि नया अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होता, इस पर श्री तिवारी ने केंद्र की ओर से जारी नियम पुस्तिका पढ़ कर सुनाई.

इसके बाद भी श्रीमती ङ्क्षसह इस बात पर अड़ी रहीं कि इसका जवाब दूसरे विभाग को देना था, इस पर नेता प्रतिपक्ष अजय ङ्क्षसह ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अगर इस विभाग से जुड़ा सवाल नहीं था, तो विभाग को उसे लौटा देना चाहिए था. कांग्रेस के कई सदस्यों ने सरकार पर जवाब देने से बचने का आरोप भी लगाया.

इसी बीच राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि नगरीय विकास विभाग ने किसानों से जुड़े इस सवाल का जवाब देने की तैयारी नहीं की और सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है. वे लगातार अपना आरोप दोहराते रहे. सदन में पैदा हो रहे गतिरोध को देखते हुए अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने उन्हें किसी और नियम के तहत यह मामला उठाने के निर्देश देते हुए सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा दी.

अतिक्रमण रोकने सरकार बनाएगी नीति

मध्य प्रदेश सरकार नगरी क्षेत्रों में सडक़ के किनारे होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए नीति बनाने जा रही है. यह जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग कमंत्री माया सिंह ने विधायक मुरलीधर पाटीदार द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में दी.

हालाकि यह आगर एवं शाजापुर नगरीय क्षेत्र का था और पूछा गया था कि नगर परिषद नलखेड़ा अंतर्गत होने वाले सडक़ किनारे अतिक्रमण रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. इस पर नगरी प्रशासन मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण एक बड़ी और गंभीर समस्या है.इसको देखते हुए सरकार नियम बनाने की तैयारी में है. जिससे आगामी समय मे इसे नियंत्रित किया जा सके.

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