हाई कोर्ट नहीं देगा दखल,

रास सदस्यता रद्द करने का मामला

नई दिल्ली,

दिल्ली हाई कोर्ट ने शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता जाने के मामले में दखल देने से इनकार किया है. हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया कि यादव को भत्ते और सरकारी बंगला का लाभ मिलता रहेगा.

बता दें कि शरद यादव ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती दी थी.

जब कोर्ट में फैसला शरद यादव के खिलाफ दिया है तो राज्यसभा सदस्य कौन होते है इसके विरोध में धारना देने वाले? सभापति से निवेदन है की जो सदन चलने नहीं दे उसे जबरन बाहर का रास्ता दिखाये.

जेडीयू की अपील पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 दिसंबर को शरद यादव के साथ-साथ अली अनवर को भी राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया था. शरद यादव बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद से अलग रास्ता अपनाए हुए हैं.

 

एनजीओ पर हेराफेरी का आरोप,

तीस्ता के खाते रहेंगे सील

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति और एनजीओ के फ्रीज किए गए बैंक खातों को खोलने की याचिका को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि बैंक खाते डीफ्रीज होंगे या नहीं. साल 2002 के गुजरात दंगों मे गुलबर्ग सोसाइटी में पीडि़तों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट को फ्रीज करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है.

साल 2015 में अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीस्ता, उनके पति जावेद आनंद और उनके एनजीओ के 6 अकाउंट फ्रीज किए थे.अक्टूबर 2015 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी तीस्ता के बैंक अकाउंट खोलने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था. तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

तीस्ता का कहना था कि 2002 दंगों के पीडि़तों और उनके परिवारों के लिए न्याय मांगने की वजह से ही उन्हें, उनके पति और एनजीओ को निशाना बनाया जा रहा है. 25 जुलाई को तीस्ता व उनके पति जावेद आनंद की खातों को फिर से खोलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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