gujratगांधीनगर,  भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है, जिसके लिए सरकार अध्यादेश जारी करने के अलावा न्यायपालिका से भी संपर्क करेगी.

राज्य सरकार ने अपने इस फैसले से पटेल समुदाय की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर चलाये जा रहे आंदोलन के असर को समाप्त करने का प्रयास किया है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में आज सुबह यहां पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में पटेल समुदायको आरक्षण देने का निर्णय लिया गया.

यह अध्यादेश एक मई को राज्य स्थापना दिवस पर लाया जाएगा. उसके बाद विधानसभा के अगले सत्र में इसे विधेयक के रूप में अमलीजामा पहनाया जाएगा. उच्चतम न्यायालय की ओर आरक्षण के लिए तय सीमा 49 फीसदी के अलावा इस दस फीसदी को लागू किया जाएगा. इसके लिए सरकार उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी.

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