evmअहमदाबाद, 21 अगस्त. गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू करने के राज्य सरकार के हाल के ऐतिहासिक फैसले पर आज अगले आदेश तक रोक लगा दी।

राज्य सरकार ने पिछले महीने ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी तथा बिना उचित कारण के मतदान नहीं करने वालों पर एक सौ रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया था।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने एक स्थानीय वकील के आर कोष्टी ने इसे चुनौती देते हुए दो दिन पहले ही अदालत में जनहित अर्जी दायर की थी।