नयी दिल्ली,   केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में आवास विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आज एक नयी योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत सरकार गांवों में बनाए जाने वाले घरों के लिए ग्रामीणों को ब्याज दरों में सब्सिडी देगी। यह सुविधा उन्हीं घरों के निर्माण के लिए दी जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनाए जा रहे हैं।

मंत्रिमंडल के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए घर बनाने तथा अपने पुराने और कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत घर बनाने के लिए दो लाख रुपए से कम ऋण लेने वाले लोगों को ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की इस योजना को राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा और ब्याज दर को इस तरह से तय किया जाएगा कि ऋण लौटाने की राशि यानि ईएमआई कम हो सके। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा बढ़ेगी और रेाजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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