gstनयी दिल्ली,  देश में समान कर व्यवस्था का प्रावधान करने के वाले वस्तु एवं सेवा कर( जीएसटी) से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद और इसके सचिवालय के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 278 ए के तहत किया जाएगा और इसका सचिवालय नयी दिल्ली में होगा। राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होंगे। इसमें केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

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