लोकसभा में पास हुआ दिवालिया संशोधन विधेयक
जेटली ने की कर्ज में छूट की वकालत कहा- बैंक करें विचार

नई दिल्ली,

बैंक और ऋणदाताओं को चाहिए कि वह अपने फंसे हुए कर्जो की समस्या सुलझाने के लिए कर्जदारों को कर्ज में छूट दें, ताकि कर्जदार प्रमोटर्स अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और बकाए कर्ज का ब्याज चुका सकें.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में शुक्रवार को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए यह बात कही. यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है, ताकि इस विधेयक की कमियों को दूर किया जा सके और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले बकाएदार खुद की परिसंपत्तियों की बोली नहीं लगा सकें.

जेटली के पास कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी है. उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि फंसे हुए कर्ज के बकाया ब्याज का भुगतान कंपनियां कर देती हैं, तो उन्हें अपने कारोबार के परिचालन से रोका नहीं जाएगा. यह पहले पारित अध्यादेश की जगह लेगा.

 

Related Posts: