मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपने शासन को चुस्त-दुरुस्त व त्वरित करने के लिये प्रयास करते जा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्प लाइन शुरू की. लोगों से शिकायत प्राप्त करने के लिये जगह-जगह बूथ बनाये गये.

कई विभागों में निश्चित निर्धारित समय पर सेवा प्रदान करने की गारंटी योजना को कई विभागों में लागू किया. जहां काम न हो पाने पर असंबंधित अधिकारी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है.

अब श्री चौहान राज्य में डिजीटल गवर्नेंस की दिशा में तत्काल शासकीय सेवा प्रदाय की योजना आगामी 11 जनवरी को लागू करने जा रहे हैं. इसमें यह व्यवस्था होगी कि सुबह आवेदन करें और शाम तक आवेदक का काम हो जायेगा.यह समाधान एक दिन में ही मिल जायेगा.

इसकी सफलता की कामना की जाती है और लोकसेवा-शासकीय सेवा के क्षेत्र में देश में यह क्रान्तिकारी काम होगा. अभी तक यह धारणा कहावत बन चुकी है कि ‘सरकारी दरबारी काम में देरी तो लगती ही है.’

लोगों के आवेदनों की अभी तक यह हालत है कि दफ्तर में बिना कार्यवाही के एक तरफ पटक दिये जाते हैं- रिश्वत दी या बड़ी सिफारिश आई तभी काम होता है.अब त्वरित शासन की व्यवस्था इस कहावत को जड़-मूल से मिटा-भुला देगी. श्री चौहान प्रशासन के क्षेत्र में क्रांति करने जा रहे हैं.

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