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अगरतला,  त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) के अंतर्गत गैर जनजातीय बहुल इलाकों के दोबारा सीमांकन के मामले में आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा एडीसी को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तिनलियानथांग वैफेई तथा न्यायमूर्ति स्वप्न दास की खंडपीठ ने एडीसी इलाके की दोबारा सीमांकन स्वीकार करने से सभी पक्षों को 27 जुलाई से पहले तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

धलाई जिले ते अपरेशकर गांव के निवासी बिन्दु भूषण देब ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने उनके गांव को एडीसी के अंतर्गत शामिल कर लिया है जबकि उनके गांव में मात्र 38.8 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। याचिकाकर्ता के वकीस अरीजित भौमिक ने अदालत से कहा कि कई ऐसे गांव हैं जिसे संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किये बिना ही एडीसी में शामिल कर लिया गया है जिससे गैर जनजातीय लोगों को नुकसान हो रहा है।

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