naiduनयी दिल्ली,  केंद्र सरकार ने शिक्षण और चिकित्सा सेवा संस्थानों के निर्माण तथा परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जमीन एक रुपए प्रति वर्ष और प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेकैंया नायडू ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और परिवहन व्यवस्था के बुनियादी ढांचे के लिए किए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) के लिए संस्थानों को जमीन अावंटित करने की नयी दरों का अनुमाेदन कर दिया गया है। नयी दरों के अनुसार केंद्र सरकार आैर दिल्ली सरकार के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाआें के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जमीन मामूली एक रुपए प्रति वर्ष की दर से दी जाएगी।

इसके अलावा मातृ- शिशु केंद्र, रैन बसेरा और अनाथालय के लिए दिल्ली सरकार को जमीन एक रुपए प्रति वर्ष की दर दी जाएगी। दिल्ली सरकार तथा स्थानीय निकायों के अस्पतालों और स्कूलों के कर्मचारियों के लिए आवास की जमीन भी एक रुपए प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध हाेगी।

श्री नायडू ने बताया कि दिल्ली परिवहन निगम के बस डिपो और कार्यालयों के लिए जमीन की दर 11 हजार 745 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से उपलब्ध होगी। अभी तक यह यह जमीन व्यावसायिक दरों पर ‘बिना लाभ – हानि’ के दी जाती है। दिल्ली सरकार के कार्यालयों के लिए जमीन 23 हजार 490 रुपए से लेकर 52 हजार 853 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से मिलेगी।

इनके लिए डीडीए कालोनियों में सडक, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, खेल के मैदान और पार्क, जलापूर्ति और जल निकासी की व्यवस्था के लिए जमीन मुफ्त या एक रुपए प्रति वर्ष की दर से दी जाएगी।

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