सिंगापुर.  वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नरमी के बीच भारत को ‘चमकता बिंदुÓ करार देते हुए सिंगापुर के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि इसके विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था होने का पूर्वानुमान है और इसके साथ सिंगापुर के करीबी आर्थिक सहयोग से दोनों को फायदा होगा।

सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री एस ईश्वरन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न आर्थिक पहलों एवं सुधार से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। ईश्वरन ने भारतीय उच्चायुक्त विजय ठाकुर सिंह द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में कहा, ‘भारत को इस साल विश्व की सबसे अधिक तेजी से वृद्धि दर्ज करती अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है। 2015 की पहली छमाही में यह सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकषिर्त करने वाला देश रहा और इस दौरान नयी परियोजनाओं के लिए 31 अरब डालर का निवेश आया। ईश्वरन ने भारत-सिंगापुर के बीच रणनीतिक भागीदारी को भी रेखांकित किया जिससे पिछले साल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बढ़ा। उन्होंने कहा, ”इससे दोनों देशों को विभिन्न पहलों एक दूसरे के साथ जुडऩे में मदद मिलेगी।

एनएसएफडीसी की पूंजी हिस्सेदारी बढ़ाने को मंजूरी- दलितों के बीच पहुंच को बढ़ाने की पहल करते हुए सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की पूंजी हिस्सेदारी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से जुड़ी योजनाओं का बेहतर पोषण करना है। एनएसएफडीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनएसएफडीसी के कोष को बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, च्इस मंजूरी से आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्धारित कोष में इजाफा होगा। इससे दायरा बढ़ेगा और अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों तक पहुंच बढ़ेगी।ज् अधिकृत शेयर पूंजी में बढोत्तरी की वजह से आर्थिक तौर पर वंचित अनुसूचित जाति की आबादी के एक बड़े हिस्से तक करवेज बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को कोष उपलब्ध कराया जा सकेगा। 2015-16 में एनएसएफडीसी ने 63000 लोगों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। एनएसएफडीसी 37 राज्य एजेंसियों के माध्यम से 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी योजनाओं को लागू करती है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसमें 1000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी हिस्सेदारी में से 998.13 करोड़ का भुगतान कर दिया है।

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