arunअहमदाबाद,  केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज दावा किया कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्तारूढ होने के दो साल के शासन के बाद विदेशों में भारतीयों के काला धन की मात्रा में खासी कमी आयी है। श्री जेटली ने आय जाहिर करने संबंधी योजना इन्कम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 से जुडी एक कार्यशाला के दौरान आज यहां यहां यह भी कहा कि सरकार की आेर से उठाये जा रहे कदमों के कारण देश के बाहर गैरकानूनी तरीके से धन रखने वालों के बीच भय का माहौल है।

उन्होंने कहा कि पहले के करीब 65 साल में देश के बाहर रखे गये काला धन के बारे में बहुत कम कदम उठाये गये। उन्होंने कहा, ‘आज ऐसे लोगों में भय है। पिछले 65 साल में विदेशों में काला धन के बारे में जो कुछ किया गया वह मात्र पिछले दो साल में हमारी सरकार के कदमों का एक बहुत ही छोटा अंश मालूम होता है। श्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद जो पहला काम किया और जो उनकी कैबिनेट का पहला फैसला था वह था काले धन पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करना।

एक ऐसा फैसला जिसे उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद पूर्व की यूपीए सरकार ने तीन साल से लंबित रखा था। आज सरकार देश के भीतर और बाहर काला धन संबंधी सभी कदम एसआईटी से सलाह मशविरा कर उठा रही है।’ श्री जेटली ने कहा कि सरकार की ओर से सबसे पहले एचएसबीसी बैंक के 600 खाताधारकों के मामले में कार्रवाई हुई। इनकी जांच से करीब 8000 करोड रूपये का पता चला। इस मामले में दो सौ से अधिक मुकदमें दर्ज किये गये हैं।

पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट्स के जरिये मिली जानकारी और पनामा पेपर्स लीक के मामले में भी कडी कार्रवाई चल रही है। इसमें जो भी संलिप्त होगा उसे छोडा नहीं जाएगा। हालांकि ये तीनो मामले हमारे पास अपने आप आ गये। इसके अलावा राज्य सरकार ने काला धन जाहिर करने के कदमों के जरिये 4500 करोड रूपये जमा किये है।

उन्होंने कहा कि विदेशों में काला धन पर नियंत्रण के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था के 85 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले जी 20 देशो के बीच भी ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास चल रहा हैं जिससे जैसे ही ऐसा लेन देन हो उसकी जानकारी तुरंत (रियल टाइम) संबंधित देश को मिल जाए। भारत ने अमेरिका की ओर से तैयार किये गये एक ऐसे ही समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है।

सरकार देश में भी काला धन के पैदा होने को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बदला लेने अथवा किसी को भयभीत करने के लिए कदम नहीं उठा रही बल्कि देश के करदाताओं को अपनी गलती सुधारने का मौका दे रही है। श्री जेटली ने कहा कि वर्तमान सरकार पुरानी आय जाहिर करने वालों को नियमित करदाताओं से अधिक सुविधाएं नहीं दे सकती जैसा कि 1997 में तत्कालीन सरकार ने किया था।

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