नयी दिल्ली,

आयकर कानून 1961 की समीक्षा करने और इसके स्थान पर नया प्रत्यक्ष कर कानून बनाने के लिए गठित कार्यबल ने सभी हितधारकों और आम लोगों से 02 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं।

आयकर विभाग ने आज यहां बताया कि देश की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आयकर कानून की समीक्षा और नये प्रत्यक्ष कर कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।इसी को ध्यान में रखते हुये कार्यबल का गठन किया गया है।अब कार्यबल ने इसके लिए आम लोगों और हितधारकों से संपर्क करना शुरू किया है।

उसने कहा कि इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें आम लोगों से टिप्पणी और सुझाव देने के लिए कहा गया है।

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