patnaपटना,  पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना को आज असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद ने यहां राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शराबबंदी से संबंधित 05 अप्रैल 2016 को जो अधिसूचना जारी की थी वह संविधान के अनुकूल नहीं है इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है ।

उच्च न्यायालय ने 20 मई को इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

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