जल संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने चलाएंगे जनचेतना-अभियान

भोपाल,

नगरीय विकास और आवास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि गर्मी के मौसम में पेयजल की आपूर्ति राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है.

इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के 23 जिलों के 123 निकायों के लिए 19.40 करोड़ रुपए राशि के प्रस्ताव राहत आयुक्त को भेजे गए हैं. इसमें से सरकार द्वारा 4.06 करोड़ की राशि उपलब्ध करवा दी गई है जो आवश्यकतानुसार निकायों को आवंटित की जा चुकी है. वर्ष 2018-19 में पेयजल आपूर्ति के लिए 751 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.

मंत्री माया सिंह ने बताया कि नगरों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा योजनाओं समय पर क्रियान्वयन, के लिए मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 45 नगरों में पेयजल और दो नगरों में सीवरेज का कार्य किया जा रहा है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018 19 में 660 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में सभी 378 शहरों में मानक पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है . अमृत योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नगरीय निकायों के लिए 6200 करोड़ रुपये की राशि पेयजल परियोजना हेतु स्वीकृत की गई है.

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में 91 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी.

इसके साथ ही विभाग द्वारा सभी नगरीय क्षेत्रों में पानी की बर्बादी और फिजूलखर्ची को रोकने तथा जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जनचेतना अभियान चलाने के निर्देश भी स्थानीय निकायों को दिए गए हैं.

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