Supreme_Court_सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े किए, 
नई दिल्ली, 10 अगस्त. केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह हर तरह के पोर्न पर बैन के खिलाफ है। सरकार का कहना था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छोड़कर वह पोर्न पर बैन के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पोर्न पर बैन संभव नहीं है।

सरकार के मुताबिक इंटरनेट के इस युग में सभी पोर्न साइट्स को बैन करना मुश्किल है। हम किसी के बेडरूम में जाकर नहीं बैठ सकते। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पोर्न पर बैन लगाने के लिए सोसाइटी और पार्लियामेंट में एक बड़ी बहस की जरूरत है।

 

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