gadkariनई दिल्ली,  सरकार राजमार्गों की मरम्मत का काम आसान बनाने के लिए इसके नियमों में बदलाव ला रही है और बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को यह ठेका देने पर विचार कर रही है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में आज कहा कि परिवहन क्षेत्र में विकास लाने के लिए सरकार सड़कों की दशा में सुधार ला रही है. राजमार्गों में मरम्मत का काम सही समय पर हो इसके लिए

स्थानीय स्तर पर विभाग को अधिकार दिए जाएंगे और क्षेत्र के बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को यह काम दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राजमार्गो पर 20 फीसद काम ठेकेदारों की वजह से अटकते हैं जबकि सरकार की वजह से 80 फीसद काम अटके रहते हैं. भूमि अधिग्रहण तथा अन्य कारणों का निराकरण सरकार का काम है और इस वजह से बहुत काम लम्बित पड़े है.

पहले वर्कआर्डर के आधार पर सड़कों के निर्माण का काम दिया जाता था और भूमि अधिग्रहण नहीं होने कारणों से काम अटक जाता था लेकिन अब उसी काम का वर्कआर्डर दिया जाएगा जिसके लिए 80 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका होगा. एक अन्य सवाल के जवाब में श्री गडकरी ने कहा कि 111 राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम रुका हुआ है और इसके निदान के लिए एक समिति बनायी गयी है. उनका कहना था कि पहले 380 हजार करोड रुपए की परियोजनाओं पर देरी के बादल मंडरा रहे थे और अब यह संख्या महज 20 से 25 रह गयी है.

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