लायसेंस निरस्त करने हेतु रिजर्व बैंक को पत्र लिखने की दी चेतावनी

भोपाल,

निगम आयुक्त प्रियंका दास ने दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन के अंतर्गत निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की.

समीक्षा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना सहित अन्य हितग्राहियों के प्रकरणों को लंबित रखने वाले बैंकों एच.डी.एफ.सी. बैंक, विजया बैंक और एक्सेस बैंक को 31 जनवरी 2018 तक बैंकों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश बैंक के अधिकारियों को दिए.

साथ ही चेतावनी दी कि यदि 31 जनवरी तक उनके यहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के प्रकरणों में ऋण प्रदान करने की कार्यवाही नहीं करते है तो शहरी क्षेत्र में उनके लायसेंस निरस्त करने हेतु आर.बी.आई. को पत्र लिखा जाएगा.

इसी प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक में हितग्राहियों के प्रकरण लंबित पाए जाने पर उन्हें भी हितग्राहियों के प्रकरणों में रूचि लेने और लक्ष्य पूर्ण करने हेतु हितग्राहियों को ऋण प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को कहा यदि एस.बी.आई. के अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों के प्रकरणों को निराकृत नहीं किया जाता है तो नगर निगम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खातों का संचालन बंद कर देगा.

बैठक में अपर आयुक्त मलिका निगम नागर, उपायुक्त विनोद कुमार शुक्ल, लीड बैंक मेनेजर बैंक ऑफ इंडिया शैलेन्द्र श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1225 प्रकरण बैंको को भेजे गए थे जिसमें से 916 को ऋण मंजूर किया गया है जबकि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 1225 हितग्राहियों के प्रकरण ऋण हेतु बैंको में भेजे गए थे जिसमें से 908 हितग्राही लाभान्वित हुए है.

निगम आयुक्त ने समीक्षा के दौरान मौजूद बैंक के अधिकारियों को शासन की उक्त योजनाओं के तहत ऋण के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत कर हितग्राहियों को लाभान्वित करने में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने को कहा.

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