Arun Jaitleyनई दिल्ली, 11 मई, नससे. विदेशों में रखे गये कालेधन की समस्या से निपटने के लिये भारी जुर्माने और आपराधिक मुकदमे की कारवाई के प्रावधान वाले विधेयक को लोकसभा सोमवार को मंजूरी दे दी।

सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया कि इसमें प्रस्तावित सख्त प्रावधानों से भोले भाले लोगों को प्रताडि़त किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग कालाधन मामले में पाक साफ होना चाहते हैं उनके लिये दो हिस्सों में अनुपालन का मौका उपलब्ध होगा जिसके तहत वह संपत्ति की घोषणा कर सकेंगे और उस पर 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत का जुर्माना चुका सकेंगे।

उदाहरण देते हुये उन्होंने कहा, विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की जानकारी देने के लिये दो महीने की अनुपालन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है और छह माह के भीतर संबंधित व्यक्ति को कर और जुर्माने का भुगतान करना होगा।

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