नई दिल्ली. यूरिया में सब्सिडी कम करने को लेकर सरकार जल्द ही बड़े एलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक यूरिया इंपोर्ट को जल्द ओजीएल यानी ओपन जनरल लाइसेंस के तहत डाला जा सकता है. इसके अलावा सफेद यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने पर भी फैसला लिया जा सकता है.यूरिया इंपोर्ट पर अब सरकारी कंपनियों का एकाधिकार खत्म होने वाला है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यूरिया इंपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला जल्द हो सकता है. इसके बाद इसका इंपोर्ट ओपन जनरल लाइसेंस यानी ओजीएल के तहत किया जा सकेगा.

फिलहाल सरकारी एजेसियां एसटीसी, एमएमटीसी और आईपीएल यूरिया का इंपोर्ट करती हैं. सरकार के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों को इंपोर्ट की इजाजत देने से घरेलू बाजार में कीमतें कम हो सकती हैं. यूरिया इंपोर्ट सबके लिए खोलने के अलावा सरकार सफेद यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म करने का मन बना रही है.

सूत्रों के मुताबिक अब केवल नीम कोटेड यूरिया पर ही सब्सिडी दी जाएगी. वित्त मंत्रालय का मानना है कि सफेद यूरिया की बिक्री मार्केट रेट पर की जानी चाहिए.
वित्त मंत्रालय के अधीन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन ने भी सफेद यूरिया के इंपोर्ट पर सब्सिडी खत्म करने की सिफारिश की है. इसका मतलब ये है कि यूरिया की कीमतें डीकंट्रोल होंगी या फिर सब्सिडी के फायदे के लिए नीम कोटेड यूरिया का इंपोर्ट करना होगा.

Related Posts: