Supreme-Courtनयी दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज कहा कि तमिलनाडु सरकार केंद्र से उपयुक्त विचार विमर्श किये बिना राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की सजा माफ नहीं कर सकती.

मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार को वैसे जघन्य मामलों के अपराधियों की सजा माफ करने का एकतरफा अधिकार नहीं है, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसियों ने की हो. संविधान पीठ ने राजीव गांधी की हत्या के सिलसिले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संथन मुरुगन और अरिवु एवं अन्य की सजा माफी के बारे में कहा कि ये फिलहाल जेल में रहेंगे और इनकी सजा माफी के बारे में तीन सदस्यीय पीठ निर्णय करेगी.

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