17nn6भोपाल,17 अगस्त.राज्य सरकार आगामी 29 अक्टूबर से 29 नवंबर के दौरान जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी.इसके लिये ग्राम, विकासखण्ड, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम किये जायेंगे.मुख्यमंत्री चौहान ने इसके लिये सभी विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिये.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए.

मध्यप्रदेश में कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, इसके लिये कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा.कानून में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब को नहीं हटाये जाने का प्रावधान होगा.

25 से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जाएगा
प्रदेश में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म-शती पर आगामी 25 सितंबर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जायेगा.इस दौरान गरीबों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, उनमें आवश्यक सुधार तथा नयी योजनाएँ लागू की जायेगी.बैठक में मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा और पुलिस महानिरीक्षक सुरेंद्र सिंह मौजूद थे.

घोषणाओं के क्रियान्वयन का कार्यक्रम बनाये
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी विभाग स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में की गयी घोषणाओं के क्रियान्वन की कार्य-योजना बनाये.प्रदेश में भूदान आन्दोलन तथा सीलिंग की अतिरिक्त जमीन उपलब्धता की समीक्षा की जाये तथा इस तरह उपलब्ध जमीन को लघु और सीमांत किसानों को वितरित करने की योजना बनायें.भूमि संबंधी सुधारों के लिये शीघ्र भू-सुधार आयोग बनाया जाये.गरीबों से जुड़े भूमि विवादों के तेजी से निपटारे के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें.

सभी साईन बोर्ड हिन्दी में होंगे
मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल में आगामी 10 से 12 सितंबर के बीच होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन की सभी तैयारियाँ समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिये.

उन्होंने कहा कि भोपाल में सभी साइन बोर्ड हिन्दी में हो, इसके लिये जनता के सहयोग से अभियान चलाये.हिन्दी सम्मेलन के दौरान सभी सूचनाएँ और निर्देश हिन्दी में ही हो.सभी प्रमुख सचिव अपने विभाग की बेस्ट प्रेक्टिस का डाक्युमेंटेशन करवाये.

दोषियों पर कार्रवाही करें
बैठक में सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि लोकायुक्त के प्रकरणों में जिन शासकीय कर्मियों पर आरोप सिद्ध हो गए हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करें.विधायकों द्वारा तैयार किए गए विजन डाक्यूमेंट के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करें.सभी विभाग अपनी वार्षिक कार्य-योजना वेबसाइट पर अपलोड करें.विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सभी विभाग कार्रवाई करें.

विभागों की वार्षिक कार्य-योजना वेबसाइट पर
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी मंत्रियों ने अपने प्रभार के जिलों में 50 लाख रुपये तक की लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है.सभी विभाग के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करें.उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से उन्हें मिलने वाले फीड बेक के आधार पर वे अब हर हफ्ते संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को जानकारी भेजेंगे.इसके आधार पर निचले स्तर तक प्रशासन में कसावट लायें तथा गड़बड़ी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करें.

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