नयी दिल्ली, कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों (एनवीजी) को अद्यतन करने से संबंधित मसौदे को सार्वजनिक करते हुये इस पर 20 जुलाई तक आम लोगों के सुझाव मांगे है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके लिए दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस पर प्राप्त सुझावों के साथ-साथ संबंधित मंत्रियों, कारोबारियों और संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद इसके अद्यतन प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।
एनवीजी को जारी करने के बाद से लेकर अब तक कारोबारियों के दायित्वों के साथ-साथ व्यापक निरंतरता के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुये हैं। इसके मद्देनजर इसे अद्यतन करनाे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाना, जलवायु परिवर्तन पर बहस और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में कारोबारियों की बढ़ी हुई भूमिका इत्यादि इन घटनाक्रमों में शामिल हैं।
मंत्रालय ने कारोबारियों के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों से संबंधित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (एनवीजी) जुलाई, 2011 में पहली बार जारी किये थे, ताकि कारोबारियों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके और वे अपनी विशेषज्ञता तथा दक्षता के जरिये राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकें तथा इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बन सकें। एनवीजी में आपस में संबंधित 9 सिद्धांत और उनके सहायक मुख्य अवयव शामिल हैं और ये कारोबारियों के दायित्वों के प्रति समग्र दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं।
