RBIनयी दिल्ली 24 जुलाई. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की शक्तियों को कम करने की दिशा में कदम बढाते हुये सरकार ने नीतिगत दरों पर निर्णय लेने वाली केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति में गवर्नर के वीटो की शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्रालय ने कल भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) का संशोधित मसौदा जारी किया, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है.

प्रस्ताव के अनुसार, रिजर्व बैंक की सभी शक्तिशाली समितियों में सरकार के चार प्रतिनिधि होंगे, जबकि केन्द्रीय बैंक से उसके ‘अध्यक्ष’ सहित तीन सदस्य होंगे. इस मसौदे पर आठ अगस्त तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं.
मसौदे में आरबीआई अध्यक्ष की बात हर जगह की गयी है, जबकि आरबीआई गवर्नर का कहीं भी जिक्र नहीं है.

Related Posts: