MP1इंदौर,  प्रदेश के शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम अब नगर निगमों के बजाय मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) करेगी. इसके लिए राज्य सरकार साढ़े चार हजार करोड़ की मंजूरी दी है. प्रारंभिक दौर में यह कंपनी इंदौर सहित प्रदेश के चार बड़े शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगी.

शहरों की वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए वल्र्ड बैंक, एडीबी और केएफडब्ल्यू बैंक जर्मनी से मिलने वाले कर्ज की राशि नगर निगमों के बजाय मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को मिलेगी. इन तीनों विदेशी एजेंसियों से वाटर सप्लाई के 57 और सीवरेज के 29 प्रोजेक्ट्स के लिए मध्यप्रदेश को 4500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए है. बताया जाता है कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभागके इस प्रस्ताव को पिछले माह कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है.

सभी प्रोजेक्ट्स की डीपीआर बनाने से लेकर कंसल्टेंट नियुक्त करने का अधिकार भी कंपनी का रहेगा. इन प्रोजेक्ट्स की राशि राज्य सरकार सीधे कंपनी के खाते में डालेगी. उल्लेखनीय है कि अभी तक इन बैंकों से मिलने वाली राशि नगरीय निकायों को दी जाती थी.

Related Posts: