2 साल कैद, 10 लाख जुर्माना

नयी दिल्ली,

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रावघानों वाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 में गलत या भ्रामक विज्ञापन देने पर दो साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा यह विधेयक पेश किया.

इससे पहले उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 वापस ले लिया. नये विधेयक में प्रावधान किया गया है कि कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता गलत या भ्रामक विज्ञापन देता है जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है तो उसे दो साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. वहीं बजट सत्र का दूसरा भाग 5 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा. संसद कार्यमंत्री अनंत कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी.

तीन तलाक बिल अटका

शुक्रवार को राज्यसभा स्थगित होते ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और इसी के साथ बहुप्रतीक्षित तीन तलाक बिल भी अब अगले यानी बजट सत्र तक लटक गया. राज्यसभा में सरकार विपक्ष को तैयार करने में नाकाम रही. हालांकि, तीन तलाक बिल को राज्यसभा के अजेंडे में रखा गया था लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच जारी घमासान की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो सकी.

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