dhurveभोपाल,  मध्यप्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और श्रम मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने खाद्य विभाग खासतौर पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान विभाग के अधिकारियों से कहा कि कठिनाइयों को समझने वे राशन दुकानों तक जाएं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं गाँव-गाँव राशन दुकान जा रहे है। दफ्तरों में बैठकर अपेक्षित परिणाम नहीं दिये जा सकते।
श्री धुर्वे मंगलवार शाम मंत्रालय में खाद्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। देर शाम तक चली बैठक में प्रमुख सचिव के.सी. गुप्ता,एम.डी. राज्य भंडार गृह निगम अरूण पांडे और खाद्य आयुक्त फैज अहमद किदवई मौजूद थे। राशन दुकान व्यवस्था को बताने अनूपपुर, सागर, विदिशा, डिण्डोरी, उमरिया के जिला फूड कन्ट्रोलर, पी.ओ.एस. मशीन सेवा प्रदाता और एन.आई.सी. के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

मंत्री श्री ध्रुर्वे ने कहा कि उपभोक्ता की पात्रता नहीं तो उसको पात्रता पर्ची जनरेट क्यों की गई। उन्होंने कहा कि अब यह स्थिति नहीं होना चाहिए। पहले जारी की गई पात्रता पर्ची में उपभोक्ता पात्रता प्रमाणित करने का आधार कार्ड देता है, तो राशन दे और यदि उसे अपात्र घोषित किया गया है तो उसकी अपात्रता का कारण बताये। उन्होंने कहा कि मशीन में अभी अपात्रता के सभी कारण नहीं बताये जा रहे हैं, इसलिए उपभोक्ता भ्रमित हैं। अपात्र उपभोक्ताओं की सूची, जनपद, नगर निगम, नगर पंचायत और राशन दुकान को दी जाये।

श्री धुर्वे ने मशीनों के बार-बार खराब होने और देर तक रिपेयर नहीं होने पर भी खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पी.ओ.एस. मशीन प्रदाता कम्पनी को स्पष्ट कर दिया कि आज की स्थिति में जितनी मशीन खराब है उतनी तत्काल नई उपलब्ध कराये। पर्याप्त संख्या में मशीन रिजर्व में रखें ताकि खराब होने पर तुरंत बदला जा सके। श्री धुर्वे ने कहा कि उपभोक्ता को समय पर राशन की उपलब्धता के लिये सभी जरूरी व्यवस्थाएँ करना होगी। श्री धुर्वे ने 2000 नई पी.ओ.एस. मशीन को इसी माह उपलब्ध कराकर रिजर्व की संख्या बढ़ाने के लिए कहा।

मंत्री ने नागरिक आपूर्ति निगम के लिए अनुबंधित ट्रांसपोर्टर्स द्वारा सोसायटी तक राशन पहुँचाने में कही-कही देरी की शिकायत को भी गंभीरता से लिया। श्री धुर्वे ने कहा कि उमरिया जिले की एक-दो सोसायटी में ट्रांसपोर्ट द्वारा समय पर राशन नहीं पहुँचाने और संबंधित ट्रांसपोटर्स द्वारा एक ही परिवहन वाहन को एक से अधिक जिलों में नियम विरुद्ध अनुबंधित कराने की शिकायत मिली है जिसकी जाँच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाये।

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