ram_naresh_yadavनयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) भर्ती घोटाला मामले में राज्य के राज्यपाल राम नरेश यादव को पद से हटाये जाने की याचिका पर केंद्र सरकार और यादव से आज जवाब-तलब किया.
मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति शिवकीर्ति ङ्क्षसह और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता संजय शुक्ला की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और यादव को नोटिस जारी किये. न्यायालय ने इस पर जवाब के लिए सभी संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह का समय दिया.
इससे पहले शुक्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस बहुचर्चित घोटाला मामले में यादव की भूमिका संदिग्ध है.

याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि यदि कोई राज्यपाल भ्रष्ट आचरण के आरोप में संलिप्त पाया जाता है तो उसे पद से हटाने के लिये दिशानिर्देश बनाने का निर्देश गृह मंत्रालय को दिया जाए.

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