sv1शिमला,  वन विभाग की ओर से सरकारी भूमि पर उगाए सेब के पेड़ कटान के खिलाफ पक्ष और सत्ता पक्ष एकजुट नजर आए. नियम – 63 के तहत विधायकों ने प्रदेश सरकार से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम में चुनौती देने की मांग की.

विधायकों ने जहां अवैध कब्जाधारियों के लिए नीति बनाने की मांग की वहीं सरकार से हाईकोर्ट में तथ्यों के साथ मजबूत पक्ष रखने की भी बात कही.
भाजपा विधायक महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गरीब दलित और भाजपा कार्यकर्ताओं के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है, रसूखदारों पर विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है. तीन पुश्तों से लोगों ने सेब के पेड़ लगाए हैं, आज इन पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है.

सरकार लोगों के मकान और गौशालाओं को हटा रही है. लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. चर्चा में भाग लेते हुए सीपीएस रोहित ठाकुर ने कहा कि बागवानों के 50 साल पुराने सेब के पेड़ काटे जा रहे हैं. जो चिंताजनक है. हिमाचल में तकरीबन सभी लोगों ने अतिक्रमण किया है.

अगर यही स्थिति बनी रही तो छोटे किसान बागवानों के लिए यह कष्टदायी होगा. लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं. विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले में कोई चिंता नहीं है. उन्होंने सरकार से इस मामले पर ग्रीन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की. सीपीएस नंद लाल ने कहा कि मामला
गंभीर है.

किसान और बागवान दुविधा में है. इससे हिमाचल की इकोनोमी पर भी फर्क पड़ेगा. भाजपा विधायक जय राम ठाकुर और विधायक बलवीर वर्मा ने सरकार से कार्रवाई रोकने की मांग की. विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि बागवानों से सेब के पेड़ को बच्चों की तरह पाला है. इन्हें काटना ठीक नहीं. प्रदेश सरकार जनता को बंदरों से निजात दिलाएगी. इसके लिए सरकार ने जंगलों में वन वाटिका बनाने का फैसला लिया है. बंदरों के आतंक को लेकर सदन में चिंता जताई.

इस मामले पर पक्ष और विपक्ष के विधायक एकजुट नजर आए. राज्य के उन क्षेत्रों को केंद्र सरकार से वर्मिंग घोषित करवाने की भी मांग की गई जहां पर बंदरों का आतंक अधिक है. वन मंत्री भरमौरी ने कहा कि भारत सरकार को बंदर एक्सपोर्ट करने के मामले में आग्रह किया है, लेकिन इस पर स्वीकृति नहीं मिली.

विपक्ष के नेता धूमल ने कहा कि उनके एरिया में बंदरों का आतंक हैं. भारत सरकार ने वर्मिंग घोषित करने के लिए जिन क्षेत्रों के नाम मांगे थे, इसमें शिमला और हमीरपुर का नाम भेजा जाना चाहिए. उन्होंने मंकी कलिंग पर हाईकोर्ट के स्टे को हटाने के लिए सरकार से मजबूत पक्ष रखने की बात कही.

 

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