Supream Coart.नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि जे जयललिता से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए वकील भवानी सिंह को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त करने का कोई अधिकार तमिलनाडु सरकार के पास नहीं है।

न्यायामूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति ‘कानूनन अनुचित’ है, वह अन्नाद्रमुक प्रमुख समेत अन्य दोषियों की अपीलों की ‘नए सिरे से सुनवाई’ का समर्थन नहीं करती। पीठ ने कहा कि तमिलनाडु को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रतिवादी संख्या चार (सिंह) को विशेष सरकारी वकील के रूप में नियुक्त करे। न्यायामूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायामूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की सदस्यता वाली इस पीठ ने यह भी कहा कि यह न्यायामूर्ति मदन बी लोकुर के उन निष्कर्षों का समर्थन नहीं करती कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर नए सिरे से सुनवाई होनी चाहिए। पीठ ने द्रमुक नेता के. अंबझगन और कर्नाटक को भी अनुमति दी कि वे कल तक उच्च न्यायालय के समक्ष अपने लिखित हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।

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