नई दिल्ली. राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से सदन में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही सरकार ने शुक्रवार को उच्च सदन के सत्रावसान का और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश को पुन: जारी करने का फैसला किया जिसकी अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो रही है. संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सीसीपीए की बैठक के बाद कहा संसदीय मामलों पर कैबिनेट की समिति की आज बैठक हुई और तत्काल प्रभाव से राज्यसभा के सत्रावसान की सिफारिश करने का फैसला किया गया है.

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