खास बातें

  • सरकार ने तैयार किया चुनावी साल का रोडमैप
  • प्रत्येक माह की 5 तारीख को लेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट
  • 3 माह में निपटेंगे राजस्व मामले
  • प्रमोशन में आरक्षण के लिए बनाएं नीति, छात्र पंचायत 12 को
  • धार्मिक पर्यटन के लिए 100 करोड़

नवभारत न्यूज भोपाल,

चुनावी साल में सरकार का रोडमैप तैयार हो चुका है, जिसमें सभी विभागों का एजेंडा बन चुका है एवं मंत्रियों को इसी एजेंडे के आधार पर काम करना होगा.

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठ कर इस विषय पर चर्चा की एवं आवश्यक निर्देश दिए. कार्ययोजना को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री स्वयं माह की प्रत्येक 5 तारीख को रोड मैप प्रगति की समीक्षा करेंगे.

मंत्रालय के सभाकक्ष में लगभग दो घंटे चली इस बैठक में हुई चर्चा को लेकर सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सभी विभागों के कार्यों को लेकर आगामी वर्ष के लिये योजना बनाई गई है. जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुये योजनाओं से लाभान्वित करना है.

इसके बाद प्रदेश के विकास को गति मिलेगी. यहां बता दें कि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराये जाने हैं, लिहाजा प्रदेश सरकार हरकत में आई है.सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिये नई नीति बनाने के निर्देश दिये हैं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा है कि विवादों से बचते हुये यह तैयार की जाये. इसके पीछे तर्क दिया गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने से कई कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर हो रहे हैं.

यह रही प्रमुख रणनीति

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 के अक्टूबर तक राज्य को ओडीएफ घोषित करने का फैसला किया है. इस दौरान शहरी आवास भी 5 लाख बनाये जायेंगे. इसके साथ ही प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की योजना तैयार कर ली जायेगी. एलईडी वितरण में म.प्र. जहां पहले नंबर पर होगा, वहीं दूसरी ओर 7 में से 3 मेडिकल कॉलेज भी कार्य करने लगेंगे. इस बार 2 जुलाई को 50 लाख लोगों की भागीदारी से वृक्षारोपण किया जायेगा.

 

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