arunachalनई दिल्ली,   उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका पर पिछले दिनों राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को जारी नोटिस आज वापस ले लिया.

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और राज्यपाल के वकील सत्यपाल जैन की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पिछले दिनों जारी नोटिस वापस लेती है. रोहतगी ने रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार के मामले में एक संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता. रोहतगी एवं जैन ने दलील दी कि किसी भी मामलों में अदालत के नोटिस का जबाव देने के लिए वह बाध्य नहीं है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केन्द्र सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था. प्रदेश कांग्रेस के मुख्य सचेतक राजेश टाचू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है.