नयी दिल्ली,

सरकार ने देश में सिंचाई सुविधाओं को बढावा देनें के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष गठित करने को मंजूरी दे दी है ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहां हुयी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 5000 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी ।

इस राशि में से 2000 करोड़ रुपये का वर्ष 2018-19 में और 3000 करोड़ रुपये का 2019-20 में उपयोग किया जायेगा। नाबार्ड इस राशि से राज्यों को रिण उपलब्ध करायेगा जिसे सात साल में चुकता करना होगा। नाबार्ड जिस दर पर रिण देता है उससे इसका दर तीन प्रतिशत कम होगा। इस पर कुल 750 करोड़ रुपये का ब्याज भार आएगा ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल योजना को प्रभावशाली और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सकेगा । इससे 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

Related Posts: