MP_Budgetभोपाल,  राज्य विधानसभा में प्रदेश का 158713.04 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें विनियोग राशि 170753.99 करोड़ है. वर्ष 2016-2017 में राजकोषीय घाटा 24913.64 करोड़ होना संभावित है. 126095.14 करोड़ राजस्व प्राप्तियां होंगी. प्रस्तावित बजट में जहां कृषि पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है, वहीं आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र में बजट अनुमान बढ़ाया गया है.

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज राज्य विधानसभा में प्रदेश का 2016-2017 का बजट प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कई घोषणाएं कीं जिनमें जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये परम्परागत कृषि विकास योजना लागू करने, पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद में दो नये कृषि महाविद्यालय स्थापित करने, कस्मट हायरिंग सेन्टर की स्थापना, कृषि यंत्रों के वितरण पर अनुदान की योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है.

उन्होंने कहा कि फसल, कृषि कर्म, मृदा तथा जल संरक्षण तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 22148 करोड़ का प्रावधान तथा पशुपालन को बढ़ावा देने की दृष्टिï से नवीन आचार्य विद्यासागर दुग्ध धारा योजना आरंभ की जायेगी. पशुपालन विभाग हेतु आयोजना मद में 402 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.

ऊर्जा विभाग अंतर्गत 19976.65 करोड़ नवकरणीय ऊर्जा, 184 करोड़ का प्रावधान है जबकि सिंहस्थ आयोजन हेतु 298 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने बताया कि अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई योजना 530 करोड़, जोबट विस्तार योजना 156 करोड़, चिंकी इरिगेशन योजना 30 करोड़ तथा छैगांव माखन परियोजना 784 करोड़ की लागत से आरंभ की जा रही है.
पेयजल: पेयजल के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 2599 करोड़, मुख्यमंत्री पेयजल योजना 122 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

सदन में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि उद्योगों के विकास के लिये आयोजना मद में 2462 करोड़ रुपये का प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु 709 करोड़, राष्टï्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 2038 करोड़, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 5643 करोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये 845 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री के अनुसार कुछ वस्तुओं में कर अपवंचन की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से राज्य के भीतर व्यवसाय में भी अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) की व्यवस्था लोहा, इस्पात, तिलहन, खाद्य तेल, पान मसाला तथा चाय पर लागू की जाना प्रस्तावित है. वर्तमान में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जा रहा है. अब छोटे व्यवसायी एक ही विवरण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. अपंजीयत ठेकेदारों से टी.डी.एस. कटौत्रा 3 प्रतिशत की दर से किया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि ई-कामर्स अंतर्गत क्रय की गई वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उपयोग हेतु प्रवेश कराने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोपित करना प्रस्तावित है.

जैविक कीटनाशक, दूध दुहने की मशीन, सूखे बेर, बेर चूर्ण, बैटरी चलित कार, बैटरी चलित रिक्शा तथा बैटरी चलित वाहनों पर देय वेट 5 प्रतिशत को समाप्त कर इसे करमुक्त किया जा रहा है. बायो डिग्रेडेबल सामग्री से निर्मित बैग तथा लिफाफा, तेल रहित खली, सोया मील कपास या खली, सरसों खली, मक्का खली पर देय एक प्रतिशत बिक्री कर को जीरो रेटेड किया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि सेना के अधिकारियों, जवानों को कैंटीन स्टोर के माध्यम से बेचे जाने वाली कार पर 4 प्रतिशत वैट की दर की जाना प्रस्तावित है.

भारी मालवाहक यान जिनका सकल यान भार 12000 किलोग्राम से अधिक है पर वेट की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत की जाना प्रस्तावित है. सोया मिल्क, डायलसिस मशीन एवं कंज्युमेवल्स, बायोफ्यूल आधारित धुंआ रहित चूल्हा, गैस स्टोव एवं इंडक्शन कुक टॉप के पार्टस् एवं एसेसरीज की वेट दर 14 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया जायेगा.
महंगे

प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक से निर्मित कप-गिलास, थाली-कटोरी, कांटा, छुरी, चम्मच, पोलीथीन थैली, प्लास्टिक बैग, सैक (एच.डी.पी.ई. बैग तथा सैक को छोड़कर) पर वेट की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है. 10 हजार रुपये मूल्य से अधिक की साइकिल पर 5 प्रतिशत वेट, ग्लास मिरर पर वेट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत, गैस गीजर पर वेट की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है.

कर चोरी रोकने उपाय
मलैया ने बताया कि आम आदमी के सम्पत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा कर चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने उपाय किये हैं. ऐसे दस्तावेजों को अधिसूचित किया जायेगा जिनके रजिस्ट्रीकरण हेतु पक्षकारों को सब रजिस्टार कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं होगा. पहले चरण में मार्टगेज के प्रति हस्तांतरण, लीज सरेन्डर तथा अपार्टमेंट एक्ट के तहत बिल्डरों द्वारा किये जाने वाले घोषणा पत्रों जैसे दस्तावेजों को अधिसूचित किया जायेगा. आधार कार्ड प्रस्तुत करने तथा ऑनलाईन सत्यापन होने पर गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी.

सम्पत्ति का बाजार मूल्य कम लिये जाने पर स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की वसूली की जा सकेगी. म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 133-क के तहत दस्तावेजों पर प्रभार्य अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक, ड्राइंग बुक तथा प्रयोगशाला नोटबुक के निर्माताओं की कठिनाइयों को देखते हुए कर चुकाकर क्रय किये गये कागज पर उपरोक्त व्यवसाइयों को 2 प्रतिशत राशि रोककर शेष तीन प्रतिशत की आगत कर रिबेट दिये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है.

बजट एक नजर में

# मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार आवास ग्रामीण योजना 2013 अंतर्गत लाभान्वित होने वाले श्रमिक हितग्राहियों को स्टाम्प शुल्क से छूट.

# ई-लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की जायेगी, जिस पर 903 करोड़ रुपये का बजट होगा.

# मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 133-क के तहत दस्तावेजों पर प्रभार्य अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 2 फीसद.

# आम आदमी के सम्पत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा कर चोरी रोकने के उपाय.

# सेना के अधिकारियों, जवानों को कैंटीन स्टोर के माध्यम से बेचे जाने वाली कार पर 4 फीसद वैट प्रस्तावित.

# आधार कार्ड प्रस्तुत करने तथा ऑनलाइन सत्यापन होने पर गवाहों की जरूरत नहीं.

# नवनिर्मित मल्टीप्लेक्स तथा वर्तमान सिनेमा घरों को नवीन मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित करने पर मनोरंजन कर से 5 वर्ष तक छूट का लाभ.

बजट के प्रमुख बिंदु

# होशंगाबाद जिले के पवारखेड़ा में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा.
# राज्य की 50 कृषि मंडी ई-सेवा से जुड़ेंगी.
# किसान को नि:शुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड.
#  रबी फसल के नुकसान पर भी बीमा राशि .
# कृषि शिक्षा अनुसंधान पर 2448 करोड़ रुपए.
# शिक्षा के क्षेत्र में 2448 करोड़ रुपए.
# 2024 नर्मदा नहर परियोजना का लाभ लेने की कोशिश की जाएगी.
# प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सभी जिलों में.
# निवेश की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन.
# मप्र में कामधेनु सेंटर खोला जाएगा.
# 120 नए हाईस्कूल और हायरसेकंड्री स्कूल.
# 20 नए कन्या शिक्षा परिसर खोले जाएंगे.
# अंतर्जातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि अब 2 लाख.
# प्रदेश में 5 आदर्श नवीन विद्यालय स्थापित होंगे.
# उच्च और तकनीकी शिक्षा पर 616 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
# ओबीसी छात्रों को पहली से आठवीं तक मुफ्त शिक्षा.
# लोक स्वास्थ सेवाओं के लिए 2995 करोड़ रुपए.
# मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 8 हजार करोड़ रुपए.

सस्ता

बैटरी से चलने वाली कार व रिक्शा, नए मल्टीप्लेक्स में मनोरंजन कर में छूट, कृषि यंत्र,  सोया मिल्क और आर्गेनिक पेस्टीसाइड, इंडक्शन चूल्हा, बर्तन, हैवी लोडिंग वाहन

महंगा

प्लास्टिक का सामान, गैस, गीजर, स्टांप फीस बढ़ाई, प्रापर्टी होगी महंगी, साइकिल, कांच का सामान, आर्मी कैंटीन से बिकने वाली कार, स्कूल और स्टेशनरी का सामान

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