आवास प्रतीक्षा सूची और पोषण आहार रहेगा महत्वपूर्ण एजेण्डा

भोपाल,

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को प्रदेश की 22 हजार 816 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा.

अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त इकवाल सिंह बैंस ने कहा है कि ग्राम सभाओं के निर्धारित एजेण्डे के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोडऩे के लिए राज्य सरकार द्वारा नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है.

ग्राम सभायें ऐसे पात्र हितग्राहियों के नाम भी प्रतीक्षा सूची में जोड़ सकेंगी, जिनके नाम 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना सूची में तो थे, लेकिन ग्रामसभा द्वारा उन्हें हटा दिया गया था अथवा परिवार का नाम जनगणना सूची में था ही नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस परिवार का नाम सूची में जोड़ा जाना है, वह परिवार आवासहीन होना चाहिए अथवा उसके पास एक अथवा दो कच्चे कक्ष वाला घर होना चाहिए.

आवास प्रतीक्षा सूची के लिये चयनित परिवार के नाम का ग्राम सभा में अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा. इस सूची को जनपद पंचायत स्तर की समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत जिला स्तर पर अपील समिति को भेजा जाएगा. जो आवेदन सीधे प्राप्त होंगे, उनका भी ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना होगा. तदोपरांत ही आवेदन जिला स्तरीय अपील समिति को भेजा जाएगा. अपील समिति यह सूची सक्षम अधिकारी (जनपद पंचायत) की रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसा सहित राज्य सरकार को भेजेगी.

इसी प्रकार ग्राम सभा में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के तहत ग्राम सभाओं में पोषण-अभियान पर विशेष जोर दिया जाएगा. पोषण के विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी विशेष चर्चा की जाएगी. आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का वजन भी किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण अभियान को जन-अभियान बनाने का आव्हान 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था.

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