होटलिंग, रेल-हवाई यात्रा, कार,फ्रिज महंगे

यह सातवां मौका है, जब प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में बजट पेश किया है।  सबसे ज्यादा 10 बजट पेश करने का रेकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है।  प्रणव ने बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि उन्हें इकॉनमी में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह कड़े फैसले लेने का वक्त है और आखिर में उन्होंने यह दिखा भी दिया। उनके   कदमों से कहीं खुशी आई तो कहीं गम छा गया।

सर्विस टैक्स दो प्रतिशत बढ़ा
सस्ते मकान पर राहत
सब्सिडी घटाने पर जोर
कृषि ऋण पर छूट बढ़ी
बीपीएल परिवार को राहत
टैैक्स छूट का तोहफा
शेयर निवेशकों को प्रोत्साहन

नई दिल्ली,15 मार्च.  वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में पेश बजट में टैक्स में तो छूट दी, लेकिन सर्विस टैक्स 2 पर्सेंट बढ़ाकर आम आदमी को जोर का झटका दे दिया।बजट में सर्विस टैक्स में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यह 10 से बढ़कर 12 पर्सेंट हो गया है। इससे बैंक ड्राफ्ट बनाना , फोन बिल , साइकल , टीवी , घड़ी , बड़ी कारें, कूरियर , होटेल में खाना, हवाई सफर , कार, ब्यूटी पार्लर जैसी सर्विस महंगे हो जाएंगे।

25 लाख तक के मकान पर होम लोन पर छूट जारी रहेगी। इसके लिए 15 लाख तक के होम लोन पर 1 पर्सेंट की छूट मिलेगी। इसके साथ ही बिल्डर विदेश संस्थानों से कर्ज ले पाएंगे।
वित्त मंत्री का सब्सिडी घटाने पर जोर। उन्होंने कहा कुछ सब्सिडी गैर जरूरी है। सब्सिडी को जीडीपी का 2 पर्सेंट किया जाएगा। केरोसीन और घरेलू गैस की सब्सिडी सीधे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसडी 2012 में लागू होगा। कृषि बजट 18 पर्सेंट बढ़कर 20208 करोड़ का हुआ। कृषि कर्ज एक लाख करोड़ बढ़ाया गया है। वक्त पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3 पर्सेंट की छूट मिलेगी। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड एटीएम में इस्तेमाल हो सकेगा। अनाजों के लिए अलग से गोदाम बनेंगे।

इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत विधवा और विकलांग मासिक पेंशन 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। महिला सेल्फ हेल्थ ग्रुप को 7 पर्सेंट पर कर्ज मिलेगा। वहीं बीपीएल परिवार के मुखिया की मौत पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। उधर , तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के बाद यूपीए का अहम घटक दल डीएमके भी बजट सत्र में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाता दिखा। आम बजट के दौरान वित्त राज्य मंत्री पलिनी मणिकम संसद नहीं आए। डीएमके श्रीलंका में तमिल मुद्दे को लेकर सरकार से नाराज है। उधर , पीएमओ में राज्यमंत्री नारायणसामी ने इस पर कहा कि उप चुनाव में व्यस्त होने के कारण वह बजट सेशन में नहीं आ पाए।

वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा दो लाख कर दी है और 10 हजार तक के बचत ब्याज को भी टैक्स फ्री (पांच लाख तक की आय वालों को) कर दिया है। टैक्स स्लैब भी बदल गया है। अब यह कुछ इस तरह से होगा…

दो लाख तक की आय – कोई टैक्स नहीं
2 से पांच लाख पर- 10 पर्सेंट
5 से 10 लाख पर- 20 पर्सेंट
10 लाख से ऊपर- 30 पर्सेंट
10 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए राजीव गांधी इक्विटी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत शेयर बाजार में अधिकतम 50 हजार तक के निवेश पर 50 पर्सेंट की छूट मिलेगी। इस योजना का लॉक-इन पीरियड 3 साल होगा। यानी अगर 50 हजार निवेश करते हैं तो 25 हजार पर टैक्स छूट मिलेगी। इससे 10 पर्सेंट टैक्स देने वालों को 2.5 से लेकर 7 हजार का फायदा होगा। इस योजना की घोषणा होते ही शेयर मार्केट में उछाल। 171 पर्सेंट उछला।

पिटारे से निकली नई योजनाएं

प्रणब ने देश में महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि अब कठोर निर्णय लेना और सुधारों की जरूरत को आवश्यक बताया। वित्त मंत्री ने नई योजनाओं की घोषणा की। बजट 2012-13 के

अंतर्गत वित्त मंत्री के पिटारे से निकली नई योजनाएं-
रक्षा क्षेत्र में-  अगले पांच से 10 साल में रक्षा खरीद पर 100 अरब डालर खर्च करने की योजना.

खाद्य व कृषि क्षेत्र में-  देश के पूर्वी हिस्से में हरित क्राति लाने की योजना. किसान कार्ड अब एटीएम में भी करेगा काम.  राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण विधेयक की योजना. खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने की योजना. किसानों को सात प्रतिशत ब्याज पर रियायती फसली ऋण योजना जारी रखने की योजना.

स्वास्थ्य क्षेत्र में-  राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना लागू होगा, शिक्षा क्षेत्र में- छात्रों को शिक्षा ऋण के लिए अलग फंड की योजना, तकनीकी क्षेत्र में- पीडीएस नेटवर्क को कंप्यूटर से जोडऩे की योजना, नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना.  कंपनियों के लिए 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक के आईपीओ इलेक्ट्रोनिक जरियों से लाने की योजना

इंफ्रास्ट्रक्चर- 60 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करने की योजना. सस्ते मकान के बिल्डरों को विदेशी कर्ज की मंजूरी. टैक्स व लोन के क्षेत्र में.  अगस्त 2012 तक जीएसटी लागू करने की योजना.  प्रत्यक्ष कर संहिता [डीटीसी] विधेयक जल्द से जल्द लागू करने की योजना.  सस्ते के लिए विदेशी कर्ज को मंजूरी.

  • कहां से आया रुपया

  • कहां जाएगा रुपया

निगम कर- 21 पैसे, आय कर- 11 पैसे
सीमा शुल्क- 10 पैसे, कर भिन्न राजस्व- 9 पैसे
केंद्रीय उत्पाद शुल्क- 11 पैसे
सेवा कर और अन्य कर- 7 पैसे
गैर ऋण पूंजी प्राप्तिया- 2 पैसे उधार और
अन्य देयताएं- 29 पैसे
करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा- 17 पैसे
राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की सरकारों को योजना भिन्न सहायता- 4 पैसे, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को योजनागत सहायता- 7 पैसे, केंद्रीय योजना- 22 पैसे, ब्याज अदायगी- 18 पैसे, रक्षा- 11 पैसे, आर्थिक सहायता- 10 पैसेअन्य योजना भिन्न व्यय- 11 पैसे

तरक्की होगी
आर्थिक विकास से ज्यादा विकास पर ध्यान देना व कर्ज पर काबू पाना बेहद जरूरी है। यह बजट देश को आर्थिक तरक्की पर ले जाएगा। काफी चुनौती के बाद भी विकास दर के लक्ष्य को पाना बेहद अहम है।  सहयोगियों के साथ बात कर कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। गृहमंत्री पी चिंदबरम ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह आम जनता का बजट है जिससे देश को फायदा होगा। वहीं विपक्ष ने बजट पर अपने बाण छोड़ते हुए कहा है कि इस बजट से महंगाई और अधिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें आम लोगों की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महंगाई बढ़ेगी
सबसे अधिक देश की आम जनता प्रभावित होगी। जमीन से हवा तक महंगाई बढ़ेगी। बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। सरकार ने आम जनता को धोखा दिया है।

बोझ बढ़ेगा
आम आदमी के ऊपर आर्थिक बोझ और बढ़ेगा। साधन संपन्न लोगों पर बोझ डाल, मेहनतकश जनता को राहत देनी चाहिए थी। लेकिन यूपीए सरकार ने प्रत्यक्ष कर में तो राहत दी है, जिससे अमीर लोगों को फायदा मिलेगा.

बजट: एक नजर

* पेट्रोल मंहगा होने के पूरे आसार
* सीमेंट, विदेश कारें महंगी
* सिगरेट, गुटखा, पान मसाला महंगा
* एड्स और कैंसर की दवाएं सस्ती
* सोना, प्लेटिनम,डायमंड महंगे
* नमक, सोया उत्पाद, एलसीडी, एलईडी सस्ते
* फोन बिल, टीवी, एसी, फ्रिज, कोचिंग महंगे
* फोन बिल और मकान खरीदना भी महंगा
* हवाई सफर, घूमना, पार्लर और रेस्त्रां में खाना महंगा
* मोबाइल, गहने महंगे नहीं होंगे
* बड़ी कारें 2 प्रतिशत महंगी
* 10 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हुआ सर्विस टैक्स
* 2 फीसदी बढ़े सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी
* कुछ सेवाओं को छोड़ सब पर सर्विस टैक्स
* 10 हजार तक बचत ब्याज टैक्स फ्री
* 10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स
* 5 से10 लाख तक आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
* 2 से 5 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स
* आयकर के स्लैब में भी बदलाव
* आयकर छूट की सीमा 2 लाख हुई
* डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लक्ष्य से 32 हजार करोड़ रुपये कम
* 2012-13 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहेगा
* योजना गत व्यय 5.3 लाख करोड़,
* गैरयोजना गत व्यय पर 9.7 लाख करोड़ रुपये
* 2012-13 के लिए 14,90,925 करोड़ व्यय का अनुमान
* आधार कार्ड बनाने का काम जारी रहेगा, फंड बढ़ाया गया
* काला धन वापस लाने के लिए 82 देशों से समझौते
* ब्लैक मनी पर श्वेत पत्र आएगा
* इंदिरा गांधी पेंशन योजना 200-300 रुपये हर महीने
* डिफेंस के लिए 1,93,407 करोड़ रु.का बजट
* 7 मेडिकल कॉलेजों को एम्स की तर्ज पर विकसित करेंगे
* छात्रों को लोन देने के लिए अलग से फंड
* ब्लॉक स्तर पर 6000 स्कूल की योजना
* पिछड़े इलाकों में विकास से लिए ज्यादा फंड
* राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू होगा
* मिड डे मील के लिए 11937 करोड़ रुपये
– अनाज रखने के लिए नए गोदाम बनेंगे
– नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनेगी
– समय पर कर्ज लौटाने पर किसानों को 3 प्रतिशत की छूट
– एटीएम में भी चलेंगे किसान कार्ड
– कृषि बजट 18 पर्सेंट बढ़ाया गया है। 20208 करोड़ का किया बजट
– 25 लाख तक के होम लोन पर 1त्न की छूट इस साल भी
– सस्ते घर के लिए बिल्डर विदेश से कर्ज ले सकते हैं
– सस्ते मकान खरीदने वालों के लिए खुशखबरी
– हवाई ईंधन सीधे विदेशों से खरीदा जाएगा
– एयरलाइंस विदेशों से लोन ले सकेंगी
– 8800 किलोमीटर हाईवे बनेंगे
– टैक्स फ्री होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
– 60 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी होंगे
– पेंशन बिल, बैंकिंग बिल इसी सत्र में पेश होंगे
– लॉक-इन पीरियड तीन साल का होगा
– शेयर बाजार में 50 हजार निवेश करने पर 25 हजार पर टैक्स छूट
– राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में निवेश करने वालों की 50त्न टैक्स छूट
– राजीव गांधी इक्विटी स्कीम शुरू की जाएगी
– 10 लाख से कम आय वालों के लिए खुशखबरी
– 70 हजार गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ढाई करोड़ खाते चालू होंगे
– 2012-13 में 30 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य
– अगस्त 2012 में जीएसटी लागू होगा
– डायरेक्ट टैक्स कोड पर जल्द कदम उठाए जाएंगे
– 50 जिलों में केरोसीन-एलपीजी की सीधी सब्सिडी का इंतजाम होगा
– कुछ सब्सिडी गैर जरूरी है। सब्सिडी को जीडीपी का 2 पर्सेंट किया जाएगा
– सब्सिडी घटाना प्राथमिकता
– तेल सब्सिडी में कटौती के संकेत
– सब्सिडी का लाभ सीधे ग्राहक को मिले
– अगले साल जीडीपी 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान
– अगले तीन साल में घाटा कम करने की कोशिश
– काले धन की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत
– कच्चा तेल महंगा होने से मुनाफे पर असर
– महंगाई रोकने में कामयाबी मिली है
– अंतरराष्ट्रीय व्यापार अच्छा रहा है
– अगले साल महंगाई दर और कम होगी
– सब्सिडी से सरकारी घाटा बढ़ा है
– पिछले साल कर्ज महंगा हुआ, महंगाई भी बढ़ी
– पांच चुनौतियों पर ध्यान दिया है- निजी निवेश, कृषि, ऊर्जा, परिवहन पर जोर

सस्ता

एलसीडी-एलईडी, माचिस, एड्स-कैंसर की दवाई, सोलर एनर्जी लैंप, एलईडी लैंप, चांदी की ब्रैंडेड जूलरी, प्राकॉतिक गैस, एलएनजी, यूरिनियम, विमान के कलपुर्जे, टायर, परीक्षण उपकरण, कंस्ट्रक्शन मशीनरी।

महंगा

सोना, डायमंड, प्लैटिनम, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, विदेशा साइकल, सीमेंट, विदेशी कार, होटेल में रुकना, बाहर खाना-पीना, ब्यूटी पार्लर, हवाई यात्रा, फोन बिल, टीवी, एसी, फ्रिज, कोचिंग, मकान खरीदना, घड़ी, बैंक ड्राफ्ट, कुरियर।

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