भोपाल,17 फरवरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार द्वारा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) के गठन को देश के संघीय ढाँचे पर गंभीर आघात बताते हुये कहा है कि यह कदम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप है.
कानून व्यवस्था संबंधी विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताने के साथ ही एनसीटीसी के गठन की पहल की पुन: समीक्षा कर इसे वापस लेने का अनुरोध किया जायेगा. चौहान ने कहा कि केन्द्र धीरे-धीरे राज्यों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने पहले ही आतंकवाद के विरोध में एक कठोर कानून ”आतंकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2007″ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिये भेजा है. इस कानून को अभी तक अनुमति नहीं दी गई, जो आपत्तिजनक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम संघीय व्यवस्था की भावना के अनुकूल नहीं है. जहाँ तक आतंकवाद से निपटने का प्रश्न है तो केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर दृढ़ता से आतंकवाद का सामना कर सकते हैं.
